मिसिंग लिंकपासून मुंबई-पुणे मार्गांपर्यंत सुरक्षा ऑडिट करा’; सुप्रिया सुळे सरकारवर यांची टीका

राज्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर टीका करत प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे तातडीने सुरक्षा ऑडिट करण्याची मागणी केली. मिसिंग लिंक प्रकल्पावरील दरड कोसळल्याची घटना अत्यंत चिंताजनक असून, एवढ्या मोठ्या प्रकल्पानंतर अशा प्रकारच्या घटना घडणे गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले.

सुळे म्हणाल्या की, मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे उद्घाटन झाल्यानंतर सरकारचे कौतुक करण्यात आले होते. मात्र, आता त्या प्रकल्पावरील दरड कोसळल्याचे व्हिडिओ समोर येत असल्याने सुरक्षेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मुंबई, वसई-विरार, भांडूप तसेच इतर भागांमध्येही पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर दुर्घटना घडत आहेत. मानखुर्दमधील इमारत दुर्घटना, झाडे कोसळून झालेली जीवितहानी आणि विविध ठिकाणी पायाभूत सुविधांचे नुकसान यामुळे राज्यातील परिस्थिती गंभीर झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेऊन राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांचे सुरक्षा आणि गुणवत्ता ऑडिट जाहीर करावे, अशी मागणी केली. या प्रकल्पांवर किती निधी खर्च झाला, सुरक्षा तपासणी झाली होती का, नैसर्गिक आपत्तींचा विचार करून नियोजन करण्यात आले होते का, याची उत्तरे सरकारने जनतेसमोर ठेवावीत, असेही त्या म्हणाल्या.

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, जुना मुंबई-पुणे महामार्ग, मिसिंग लिंक तसेच ताम्हिणी घाट असे प्रमुख मार्ग बंद झाल्याने राज्यातील संपर्क व्यवस्था जवळपास ठप्प झाली असल्याची टीका त्यांनी केली. अशा परिस्थितीत पर्यायी व्यवस्था नसल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी देणे योग्य असले, तरी आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांची सुरक्षित वाहतूक आणि संपर्क व्यवस्था कायम राहणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सुळे यांनी महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनाच्या पूर्वतयारीवरही प्रश्न उपस्थित केले. झाडांचे सर्वेक्षण, रस्ते रुंदीकरण करताना पर्यावरणाचा विचार, तसेच शहरांतील धोकादायक ठिकाणांची वेळेवर तपासणी झाली का, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सध्याच्या परिस्थितीत नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा, मात्र सरकारने केवळ परिस्थितीचे स्पष्टीकरण न देता पारदर्शक चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.