झिरो रॉयल्टी धोरण लवकरच; वाळू वाहतुकीवर नियंत्रणासाठी ऑनलाइन यंत्रणा उभारणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई: झिरो रॉयल्टी धोरण आखण्यात येत असून लवकरच हे धोरण लागू करण्यात येईल

अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.

विधानपरिषदेत नियम १०१ अन्वये सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी यांनी उपस्थित केलेल्या सूचनेवर उत्तर देताना ते बोलत होते. चर्चेमध्ये डॉ. परिणय फुके यांनी सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, झिरो रॉयल्टी धोरणामुळे नंदुरबार जिल्ह्यात वाळू उपलब्धतेसाठी गुजरातमधील संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविल्यास त्यास परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र, अशा वाळूची वाहतूक केवळ दिवसा करण्यास परवानगी असेल; रात्रीच्या वेळी वाहतुकीस परवानगी दिली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रात पुरेशा प्रमाणात वाळू उपलब्ध असताना राज्यातील वाळूचा साठा संपेपर्यंत गुजरातसह इतर राज्यांमधून वाळू आणण्याची आवश्यकता नसल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी नमूद केले.

याचबरोबर गोंदिया, भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर आणि अमरावतीसह विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधून विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर वाळू आणली जात होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार इतर राज्यांतील वाळूची महाराष्ट्रात विक्री करता येऊ शकते. मात्र, या प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडून व्यापक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

वाळू वाहतुकीवर प्रभावी निगराणी ठेवण्यासाठी संपूर्ण ऑनलाइन इंटिग्रेटेड मॉनिटरिंग प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार असून, राज्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रकवर नियंत्रण ठेवले जाईल. यासाठी केंद्र सरकारची रेलटेल कंपनी निवडण्यात आली असून, संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली डेटा सेंटर कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

नंदुरबार जिल्ह्यात नद्यांमध्ये वर्षभर पाणी उपलब्ध असल्याने, पावसाळ्यातील तीन महिने वगळता उर्वरित कालावधीत सक्शन पंपद्वारे वाळू उपसा करण्यास परवानगी देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कोकणातही अशाच प्रकारे सक्शन पंपाद्वारे वाळू उपसा करण्याची पद्धत प्रचलित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

इतर राज्यांतील वाळूला परवानगी देताना महाराष्ट्रालाही त्यातून काही शुल्क प्राप्त व्हावे, अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचेही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.